अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये जनआक्रोश महामोर्चा

आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा; हजारो समाजबांधवांचा सहभाग, निगडी तहसीलदारांना निवेदन

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी १८ ऑगस्ट २६

अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरण महाराष्ट्रात तातडीने लागू करावे, या प्रमुख मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवडमध्ये जनआक्रोश महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या महामोर्चात मातंग, मादीगा, वाल्मिकी, ढोर यांसह अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

चिंचवड स्टेशन येथील क्रांतीगुरू लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून दुपारी १२ वाजता महामोर्चाला सुरुवात झाली. हातात विविध मागण्यांचे फलक घेत आणि घोषणाबाजी करत समाजबांधव चिंचवड स्टेशनहून निगडीच्या दिशेने मार्गस्थ झाले.

मोर्चादरम्यान मार्गावरील विविध भागांतून नागरिक आणि समाजबांधव सहभागी होत गेले. आंदोलकांनी अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.

पाच तासांच्या मोर्चानंतर तहसीलदारांना निवेदन

सुमारे पाच तास चाललेला हा महामोर्चा सायंकाळी ५ वाजता निगडी येथील तहसील कार्यालयासमोर पोहोचला. त्यानंतर शिष्टमंडळाने तहसीलदार जयकुमार देशमुख यांची भेट घेऊन अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची महाराष्ट्रात तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीचे निवेदन सादर केले.

मोर्चाच्या आयोजकांच्या माहितीनुसार, महामोर्चात मोठ्या संख्येने, अंदाजे २० ते २५ हजार समाजबांधवांनी सहभाग घेतला, असा दावा करण्यात आला.

वंचित घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळावा

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध घटकांना आरक्षणाचा समान आणि न्याय्य लाभ मिळावा, यासाठी उपवर्गीकरणाची मागणी करण्यात आली. शिक्षण, रोजगार आणि प्रतिनिधित्वाच्या संधींपासून वंचित राहिलेल्या घटकांना आरक्षणाचा प्रभावी लाभ मिळावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मागणी

अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाबाबत १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून राज्यात उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महामोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली.

विविध समाजनेते व लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती

महामोर्चाला पुणे कॅन्टोन्मेंटचे आमदार सुनील कांबळे, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, माजी आमदार सुधाकर भालेराव, नगरसेविका अनुराधाताई गोरखे, नगरसेवक बापू घोलप, नेताजी शिंदे, मारुती जाधव, अण्णा भाऊ साठे क्रांती सेनेचे अध्यक्ष सचिन साठे, लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णू कसबे, RPI (A) छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाध्यक्ष संजय ठोकळ, आझाद क्रांती सेनेचे अध्यक्ष राजेश घोडे, डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अजिंक्य चांदणे, संस्थापक अध्यक्ष सुकुमार कांबळे, लालसेनेचे अध्यक्ष गणपत भिसे, मेहतर वाल्मिकी आरक्षण उपवर्गीकरण कृती समितीच्या रेखा बहरवाल, उद्योजक रावसाहेब डोंगरे, मादिगा समाजाचे अभ्यासक मारुती आण्णा पंदरी, अखिल वाल्मिकी समाज संघटनेचे अध्यक्ष राजेश बडगुजर, नांदेडचे मारुती वाडेकर तसेच अॅड. राम चव्हाण आदी उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू करावे.
• अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वंचित घटकांना आरक्षणाचा न्याय्य लाभ मिळण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
• उपवर्गीकरणासंदर्भातील प्रशासकीय व कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
• वंचित घटकांना सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळवून द्यावे.

आयोजनासाठी कार्यकर्त्यांचे योगदान

जनआक्रोश महामोर्चाच्या यशस्वितेसाठी सकल मातंग समाज पिंपरी-चिंचवड, विविध सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

नगरसेवक बापू घोलप, मारुती जाधव, ज्येष्ठ सामाजिक नेते संदीपान झोंबाडे, भाऊसाहेब आडागळे, अॅड. सुशील मंचरकर, गणेश लोंढे, गणेश अवघडे, भारत विटकर, मारुती पंदरी, राजेश आरसुळ, महेश खिलारे, मयूर जाधव, संदीप जाधव, चंद्रकांत लोंढे, अविनाश शिंदे, बाबासाहेब रसाळ, बाबासाहेब पाटोळे, अरुण जोगदंड, संजय ससाने, नितीन घोलप, सुनील भिसे, विनायक मोहिते, सुरज कांबळे, आशाताई बापू वाघमारे, कृष्णा साबळे, भानुदास नेटके, भगवान शिंदे, युवराज दाखले, सुरेश जोगदंड, शिवाजी साळवे, सतीश भवाळ, अविनाश लोणारी, संजय एडके, राजू आवळे, विठ्ठल झिंजुर्डे, नाना कांबळे, भाऊ कसबे, मारुती सोनटक्के, सागर कापसे, प्रसाद केसरे, स्वप्नील वाघमारे, मयूर घोलप, शंकर खवळे, ऋषी वाघमारे, शिवाजी खडसे, महादेव आडागळे, योगेश लोंढे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी विशेष मेहनत घेतली.

आता महामोर्चातून करण्यात आलेल्या मागण्यांवर महाराष्ट्र शासन कोणता निर्णय घेते, याकडे समाजबांधवांचे लक्ष लागले आहे.

माझा इंडिया न्यूज
सत्य | निर्भीड | विश्वासार्ह