पुण्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह १५ अधिकारी तडकाफडकी निलंबित
July 11, 2026 | 09:15 am
पुणे । प्रतिनिधी (माझा इंडिया न्यूज)
पुणे विभागातील महसूल प्रशासनात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील ‘कलम १५५’ चा बेकायदेशीर वापर करून जमिनींचे फेरफार केल्याचे अत्यंत गंभीर प्रकरण उघडकीस आले आहे. या भ्रष्टाचारप्रकरणी राज्य सरकारने मोठी कारवाई करत उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांसह एकूण १५ अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली. केवळ निलंबनावर न थांबता, या दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि त्यातील काही जणांना कायमचे सेवेतून बडतर्फ करण्यात येईल, असा कडक इशाराही सरकारने दिला आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण जमीन महसूल कायद्याच्या कलमाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केल्यामुळे उफाळून आले आहे. कायद्यानुसार ‘कलम १५५’ चा वापर केवळ शुद्धलेखनाच्या किंवा लिपिकीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी या कलमाचा गैरवापर करून चक्क जमिनींच्या मालकी हक्कातच मोठे फेरफार केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये एका व्यक्तीच्या मालकीची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे दुसऱ्याच्या नावावर करण्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले असून, आपले गुन्हे लपवण्यासाठी आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या संचिका म्हणजेच फायली गायब करण्यात आल्या आहेत. या गायब फायलींच्या बाबतीत आता ‘प्रशासकीय आणि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५’ नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने युद्धपातळीवर सुरू केली आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी मागील अधिवेशनात या गंभीर विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालात पुणे विभागातील एकूण ४२४ प्रकरणे संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांचे तीन गटात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ‘अतिगंभीर’ या पहिल्या गटातील १३ प्रकरणांमध्ये थेट दोषी आढळलेल्या १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्वरित निलंबित करण्यात आले आहे. ‘गंभीर’ या दुसऱ्या गटात २४७ प्रकरणे असून, त्यातील दोषींवर ‘नियम ८’ अंतर्गत कठोर शिक्षेसाठी सविस्तर चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ‘किरकोळ’ स्वरूपाच्या १६४ प्रकरणांमध्ये ‘नियम १०’ नुसार चौकशी होणार आहे. या कारवाईमध्ये ज्या ‘अ’ वर्गातील अधिकाऱ्यांवर ३० पेक्षा जास्त गुन्हे नोंद आहेत, त्यांचे त्वरित निलंबन केले जात आहे, तर ‘ब’ वर्गातील दोषींची पुणे विभागाबाहेर अकार्यकारी पदावर बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुणे विभागातील या मोठ्या घोटाळ्यानंतर राज्य सरकारने आता संपूर्ण महाराष्ट्रात सतर्कता बाळगण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मागील ५ वर्षांत ‘कलम १५५’ अंतर्गत देण्यात आलेल्या सर्व आदेशांची पुनर्तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पडताळणी कामासाठी ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, त्याचा सविस्तर कृती अहवाल पुढील अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. केवळ कलम १५५ नव्हे, तर कलम ७० (ब) आणि कलम ८५ चाही अधिकारी स्तरावर गैरवापर होत असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. या कायद्यातील पळवाटा कायमच्या बंद करण्यासाठी ‘कायदा सुधारणा समिती’ काम करत आहे. या कलमांमधील त्रुटी दूर करून सामान्य जनतेची फसवणूक रोखण्यासाठी महसूल कायद्यात मोठी दुरुस्ती करणारे विधेयक पुढील अधिवेशनात आणले जाणार आहे.
याचबरोबर तुळजापूर येथील जमिनी बळकावणे आणि तिथल्या अतिक्रमणांच्या तक्रारींचीही सरकारने दखल घेतली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तुळजापूर येथील सर्व बेकायदेशीर अतिक्रमणे जमीनदोस्त करून संबंधित दोषींवर कठोर गुन्हे दाखल केले जातील, असे आश्वासन पीडब्ल्यूडी मंत्र्यांच्या वतीने देण्यात आले आहे. या संपूर्ण कारवाईमुळे महसूल विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, ज्यांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे हिरावून घेतल्या गेल्या आहेत, त्यांना त्या पुन्हा मिळवून देण्याची प्रक्रियाही सरकारने सुरू केली आहे
